मणिपुर में रानी गैदिन्ल्यू जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई

Important Current Affairs of 27.11.21

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27 नवंबर 2021 के समसामयिक विषय

केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में रानी गैदिन्ल्यू जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी

अभी हाल ही में देश के प्रधान मंत्री ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में लॉन्च किया था और इसी के तहत मणिपुर राज्य के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में एक जनजातीय संग्रहालय की आधारशिला रखने की परियोजना बनाई गई है । इस जनजातीय संग्रहालय परियोजना को स्थापित करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 15 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि मंजूर की गई है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, संग्रहालय की आधारशिला आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह के हिस्से के रूप में रखी गई है। इसी उपलक्ष्य में 22 नवंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर के सिटी कन्वेंशन सेंटर में रानी गैदिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार यह जनजातीय संग्रहालय का निर्माण मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में किया जाएगा, जो कि प्रसिद्ध आदिवासी महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी गैडिनल्यू की जन्मस्थली भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में ऐसा संग्रहालय युवाओं के मन में राष्ट्रीयता की भावना को जानने में मदद मिलेगी।

रानी गैदिनलिउ (Rani Gaidinliu) – रानी गैदिनलिउ (Rani Gaidinliu) का जन्म 26 जनवरी, 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के तौसेम उप-मंडल के लुआंगकाओ गाँव में हुआ था। जब रानी गैदिनलिउ केवल 13 साल की उम्र की थी तब गैडिन्लिउ ने नागा आध्यात्मिक नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता हाइपौ जादोनांग (Haipou Jadonang) से जुड़े सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन में जादोनांग के लेफ्टिनेंट के रूप में ज़िम्मेदारी सभाली। हाइपौ जादोनांग को भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई के लिए भी जाना जाता है । ब्रिटिश राज द्वारा हाइपौ जादोनांग (Haipou Jadonang) को 29 अगस्त 1931 को फांसी दे दी गई और जादोनांग को फांसी दिए जाने के बाद, गैदिनल्यू ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और गैडिंल्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, जिसके लिए रानी गैदिनलिउ (Rani Gaidinliu) को 14 साल की कैद हुई और आखिरकार 1947 में रानी गैदिनलिउ (Rani Gaidinliu) को रिहा किया गया।

रानी गैदिनलिउ (Rani Gaidinliu) के असामान्य कार्यो के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जिनमे 1972 में ताम्रपत्र, 1982 में पद्म भूषण, 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मन, 1991 में स्त्री शक्ति पुरस्कार और 1996 में मरणोपरांत भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित शामिल है।

आरबीआई ने आरबीएल बैंक को प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया

भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में आरबीएल बैंक (RBL Bank) भी एक निजी क्षेत्र का बैंक है। मुख्य रूप से आरबीएल बैंक (RBL Bank) पांच व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के तहत अपनी विशेष सेवाएं प्रदान करता है जैसे कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, शाखा और व्यवसाय बैंकिंग, खुदरा संपत्ति और ट्रेजरी और वित्तीय बाजार संचालन (Corporate & Institutional Banking, Commercial Banking, Branch & Business Banking, Retail Assets and Treasury and Financial Markets Operations.)। आरबीएल बैंक (RBL Bank) की स्थापना 1943 में हुई थी। पहले आरबीएल बैंक (RBL Bank) को रत्नाकर बैंक (Ratnakar Bank) के नाम से जाना जाता था लेकिन वर्ष 2014 में इस अवधारणा के साथ अपना नाम बदला कि बैंक नए युग के ग्राहकों और हितधारकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने ब्रांड को ताज़ा किया जा सके। आरबीएल बैंक (RBL Bank) का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में आरबीएल बैंक (RBL Bank) के सीईओ और एमडी श्री विश्ववीर आहूजा है और
आरबीएल बैंक (RBL Bank) “अपनों का बैंक” (Apno Ka Bank) के टैगलाइन के साथ अपना काम कर रही है।
अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (Reserve Bank of India) ने आरबीएल बैंक (RBL Bank) को भारतीय लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (Reserve Bank of India) ने कहा कि अब आरबीएल बैंक (RBL Bank) के तकनीकी एकीकरण के बाद आरबीएल बैंक (RBL Bank) कॉर्पोरेट व्यक्तिगत ग्राहकों से प्रत्यक्ष कर स्वीकार करने में सक्षम है और अब ग्राहक आरबीएल बैंक के मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ-साथ शाखा बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से अपने प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने में सक्षम होंगे, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए आसानी और सुविधा होगी।
वर्तमान में आरबीएल बैंक (RBL Bank) देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 445 शाखाओं, 1,435 व्यापार संवाददाता शाखाओं (जिनमें से 271 बैंकिंग आउटलेट) और 386 एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से 9.97 मिलियन से अधिक ग्राहकों को वित्त सेवाएं प्रदान कर रहा है।

भारतीय रेलवे द्वारा घोषित थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनें

यह विचार देश के प्रधान मंत्री द्वारा उत्पन्न हुआ कि देश के लोग भारत की विभिन्न सांस्कृतिक, आधात्मिक और धार्मिक विरासत को समझ सके, भारत के लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों में भी भारत की विभिन्न सांस्कृतिक, आधात्मिक और धार्मिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ सके और भारत की युवा पीढ़ी भारत की इस विरासत को आगे ले जा सके। देश के प्रधान मंत्री ने भारतीय रेल के सामने एक थीम-आधारित ट्रेन को शुरू करने का सुझाव दिया। इसी सुझाव के तहत रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 23 नवंबर 2021 को एक थीम-आधारित सर्किट (theme-based circuits) जिसका नाम “भारत गौरव” (Bharat Gaurav) रखा गया को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस थीम-आधारित सर्किट को निजी क्षेत्र और आईआरसीटीसी दोनों द्वारा संचालित करने की योजना है।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी घोषणा में कहा कि भारतीय रेल जो अब तक केवल दो खंडों (माल और यात्री दुलाई) के लिए पूर्णतया समर्पित थी लेकिन अब भारतीय रेल पर्यटन क्षेत्र में भी अपना तीसरा खंड शुरू करने जा रहा है और भारतीय रेल “भारत गौरव ट्रेनों“ के नाम से लगभग 190 थीम-आधारित ट्रेनों का एक सेट शुरू करने के लिए तैयार है। इन थीम-आधारित ट्रेनों को निजी क्षेत्र के साथ-साथ आईआरसीटीसी दोनों द्वारा चलाया जा सकता है। इन 190 पर्यटक सर्किट ट्रेनों को चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3,000 से अधिक एसी और गैर-एसी कोच समर्पित किए हैं। पहली भारत गौरव ट्रेन जनवरी 2022 तक शुरू हो सकती है।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी घोषणा में कहा कि “ये थीम-आधारित ट्रेनें कोई नियमित ट्रेनें नहीं होंगी जिसके लिए कोई निश्चित समय सारिणी नहीं बनाई जाएंगी और इन थीम-आधारित ट्रेनों का किराया व्यावहारिक रूप से टूर ऑपरेटरों द्वारा तय किया जाएगा लेकिन रेलवे यह सुनिश्चित करेगा कि कीमतों में कोई असामान्यता न हो। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने इन ट्रेनों में अपनी रुचि दिखाई है।

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