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Important Current Affairs of 26.11.21
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करंट अफेयर्स क्या है ?
अगर हम किताबों की परिभाषा के दृष्टिकोण से जाते हैं तो करंट अफेयर्स प्रसारण पत्रकारिता परिवार की ही एक शैली का रूप है। यदि वह करंट अफेयर्स की परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम समाज में राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और समस्याओं की बात कर रहे हैं, जिनकी अक्सर समाचार पत्रों, टेलीविजन और रेडियो पर चर्चा की जाती है। करेंट अफेयर्स का महत्व जानने के लिए यहां क्लिक करें
26 नवंबर 2021 के समसामयिक विषय
अल साल्वाडोर (El Salvador) ने दुनिया का पहला “बिटकॉइन सिटी” बनाने की योजना बनाई है
मुझे लगता है कि समाचार को जानने से पहले यह जानना बेहतर होगा और विद्यार्थियों को यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अल सल्वाडोर (El Salvador) क्या है और अल सल्वाडोर दुनिया के नक्शे पर कहाँ पर स्थित है?
अल सल्वाडोर (El Salvador) एक राष्ट्र का नाम है जिसे आधिकारिक तौर पर अल सल्वाडोर गणराज्य (The Republic of El Salvador) के रूप में जाना जाता है। अल सल्वाडोर (El Salvador) मध्य अमेरिका का एक देश है। अल सल्वाडोर (El Salvador) की राजधानी का नाम सैन साल्वाडोर (San Salvador) है और यह अल सल्वाडोर (El Salvador) का एक सबसे बड़ा शहर भी है। अल सल्वाडोर (El Salvador) उत्तर-पूर्व में होंडुरस (Honduras), उत्तर-पश्चिम में ग्वाटेमाला (Guatemala) और दक्षिण में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है।
अभी हाल ही में नवंबर के महीने में अल सल्वाडोर (El Salvador) के राष्ट्रपति नायब बुकेले (Nayib Bukele) ने यह घोषणा की है कि उनका देश दुनिया का पहला “बिटकॉइन सिटी” बनाने की योजना बना रहा है। अल सल्वाडोर (El Salvador) के राष्ट्रपति नायब बुकेले (Nayib Bukele) ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नए शहर “बिटकॉइन सिटी” (“Bitcoin City”) को ला यूनियन के पूर्वी क्षेत्र में विकसित करने की योजना है और शुरुआत में बिटकॉइन समर्थित बांडों द्वारा वित्त पोषित (funded by bitcoin-backed bonds) किया जाएगा और इस क्षेत्र को ज्वालामुखी से भू-तापीय शक्ति प्राप्त होगी।
अल सल्वाडोर (El Salvador) के राष्ट्रपति नायब बुकेले (Nayib Bukele) ने भी स्पष्ट किया कि इस नए शहर “बिटकॉइन सिटी” (“Bitcoin City”) में मूल्य वर्धित कर (वैट) (value-added tax (VAT)) को छोड़कर और कोई भी कर (TAX) नहीं लगाया जाएगा और इस प्राप्त किये गए मूल्य वर्धित कर (वैट) (value-added tax (VAT)) का आधा हिस्सा शहर के निर्माण के लिए जारी किए गए बांडों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और अगले आधे हिस्से का इस्तेमाल कचरा संग्रहण जैसी सेवाओं के भुगतान के लिए किया जाएगा।
एसबीआई रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी को अपग्रेड किया
जहां पहले वित्त वर्ष 2021 (2021-22) के लिए भारत के जीडीपी विकास का अनुमानित आकड़ा 8.5%-9% के दायरे में आँका गया था वहीं अब भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अर्थशास्त्रियों ने अपनी शोध रिपोर्ट “Ecowrap” में, वित्त वर्ष 2021 (2021-22) के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 9.3% -9.6% की सीमा तक संशोधित किया है।
भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष द्वारा लिखित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के जीडीपी विकास अनुमान में संशोधन का कारण भारत ने Q3 2021 के दौरान कोविड के मामलों में केवल 11% की वृद्धि दर्ज होना है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारत में वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के दौरान कोविड-19 के मामलों में केवल 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है जो अन्य शीर्ष 15 सबसे अधिक कोविड-19 प्रभावित देशों में से दूसरे स्थान पर रहा और यह भी कहा कि कोविड के मामलों में वृद्धि दर नवंबर 2021 में सितंबर 2021 की तुलना में घटकर 2.3% हो जाना भी है।
एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, 5 प्रमुख कृषि सुधारों का सुझाव भी दिया है और यह भी कहा कि सरकार इन कृषि बिलों के बिना भी कार्यविन्त कर सकती हैं।
01) सरकार किसानो की मांग के आधार पर एमएसपी (MSP) के बजाय मूल्य गारंटी योजना शुरू कर सकती है जिसमे सरकार कम से कम 5 साल की अवधि के लिए मात्रा गारंटी क्लॉज (quantity guarantee clause) को सुनिश्चित कर सकती है जो उत्पादित फसलों के एक निश्चित प्रतिशत के लिए खरीद को अनिवार्य बनाता हो।
02) राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) पर नीलामी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य करना क्योंकि मौजूदा आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) में औसत मॉडल कीमतें कम देखी गई है।
03) सरकार को एपीएमसी बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास भी जारी रहने चाहिए। एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार फसल की कटाई और ढुलाई के कारण होने वाला अनुमानित वार्षिक मौद्रिक नुकसान लगभग 27,000 करोड़ रुपये तक होता है।
04) भारत में एक अनुबंध कृषि संस्थान (Contract Farming Institution) की स्थापना करना जिसके पास अनुबंध खेती (Contract Farming) में मूल्य निर्धारण पर निगरानी रखने का विशेष अधिकार हो।
05) प्रत्येक राज्यों में एक समान खरीद सुनिश्चित करना।
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