संवैधानिक विकास किसी भी देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए संघर्ष को दर्शाता है। संवैधानिक विकास सरकार के साथ-साथ उसमें शामिल लोगों के लिए कुछ नियम और कानून बनाने के इतिहास को दर्शाता है। भारत में संवैधानिक विकास का परिणाम भारत के संविधान का निर्माण है। भारत का संविधान राष्ट्र के लिए सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करने और उसमें रहने वाले लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी देने के लिए बुनियादी सिद्धांत और कानून है।
भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं हैं जैसे –
– भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज़ है जिसमें राजनीतिक या सामाजिक संगठन के नियम शामिल किये गए हैं।
– भारतीय संविधान एक ऐस प्रयोजन है जिसके द्वारा राज्य को संगठित किया गया है और संप्रभु शक्ति वितरित की गई है।
– भारतीय संविधान मूलभूत सिद्धांतों का एक समूह है जिसके अनुसार राज्य का गठन या शासन किया जाता है।
– भारतीय संविधान राज्य में सत्ता के बुनियादी आवंटन को निर्दिष्ट करता है और यह तय करता है कि कौन तय करेगा कि कौन से कानून होंगे।
– भारतीय संविधान सबसे पहले यह परिभाषित करता है कि संसद का गठन कैसे किया जाएगा और संसद को कानून और नीतियां तय करने का अधिकार देता है।
– भारतीय संविधान सरकार पर कुछ सीमाएँ निर्धारित करता है कि सरकार किस हद तक अपने नागरिकों पर नियम और नीतियाँ लागू कर सकती है।
– ये सीमाएँ इस अर्थ में मौलिक हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती।
– भारतीय संविधान सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियाँ बनाने में सक्षम बनाता है।
इस ब्लॉग में हम भारत में संवैधानिक विकास के विषय पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न प्रदान करने जा रहे हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या अन्य की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी होंगे।
चलिए क्विज़ / बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू करते हैं
01) निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था?
A) पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784
B) चार्टर अधिनियम, 1813
C) चार्टर अधिनियम, 1833
D) विनियमन अधिनियम, 1773
सही उत्तर विकल्प “D” है
अतिरिक्त जानकारी –
विनियमन अधिनियम, 1773 (रेगुलेटिंग एक्ट-1773) में वर्ष 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे।
02) रेगुलेटिंग एक्ट 1773 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के विरुद्ध पारित किया गया था। जिसने ग्रेट ब्रिटेन की संसद के अधिनियम की जगह ली जिसका उद्देश्य भारत में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को बदलना था।
A) ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट – 1772
B) चार्टर एक्ट -1813
C) चार्टर एक्ट -1833
D) पिट्स इंडिया एक्ट -1784
सही उत्तर विकल्प “A” है
03) निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय बनाया गया था?
A) भारत सरकार अधिनियम – 1909
B) भारत सरकार अधिनियम – 1919
C) भारत सरकार अधिनियम – 1935
D) भारतीय परिषद अधिनियम – 1861
सही उत्तर विकल्प “C” है
अतिरिक्त जानकारी –
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम – 1935 के तहत रखा गया था। संघीय न्यायालय एक न्यायिक निकाय था जिसकी स्थापना 1937 में भारत में एक मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान करने के प्रावधान के साथ की गई थी।
04) ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था?
A) चार्टर एक्ट – 1813
B) पिट्स इंडिया एक्ट – 1784
C) रेगुलेटिंग एक्ट – 1773
D) उपरोक्त में से कोई नहीं
सही उत्तर विकल्प “A” है
अतिरिक्त जानकारी –
1813 के चार्टर एक्ट ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
05) भारत में पहला संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था?
A) 1947
B) 1946
C) 1937
D) 1935
सही उत्तर विकल्प “C” है
अतिरिक्त जानकारी –
भारत में पहला संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया। न्यायालय को दिल्ली में संसद भवन में चैंबर ऑफ प्रिंसेस में रखा गया था। इसकी शुरुआत एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों के साथ हुई थी। पहले मुख्य न्यायाधीश सर मौरिस ग्वायर थे और अन्य दो न्यायाधीश सर शाह मुहम्मद सुलेमान और सर एम.आर. जयकर थे।
06) निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत में संघीय न्यायालय अस्तित्व में रहा?
A) 1946
B) 1947
C) 1950
D) 1951
सही उत्तर विकल्प “C” है
अतिरिक्त जानकारी –
संघीय न्यायालय वर्ष 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक कार्य करता रहा था।
07) स्वतंत्र भारत में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ?
A) 16 अगस्त 1947
B) 26 जनवरी 1950
C) 28 जनवरी 1950
D) 01 अप्रैल 1951