प्रधानमंत्री मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की

भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 38 वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, यह प्रगति बैठक आईसीटी आधारित मल्टी-मोडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। इस प्रगति बैठक का उदेश्य देश में चल रहे 50,000 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाओं की समीक्षा करना था और उन परियोजनाओं का सक्रिय प्रशासन और समय पर कार्यान्वयन की समीक्षा करना था। अधिक जानकारी के लिए ब्लॉग के साथ बने रहें।

देश के प्रमुख समाचार पत्रों में यह महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई कि भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 38 वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। समाचार की पुष्टि के लिए यहां देश में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की वेबसाइटों और न्यूज चैनल के कुछ लिंक उद्धृत कर रहे हैं जैसे कि www. narendramodi.in, www.business-standard.com, www.pmindia.gov.in, और www.ddnews.gov.in आदि। हम नीचे इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे और भी बहुत कुछ जानेगे इसलिए ब्लॉग के साथ बने रहें।

भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 38 वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की

देश की आधिकारिक वेबसाइटों और विशेष रूप से प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक वेबसाइट ने जारी किया कि सक्रिय शासन की समीक्षा करने और राष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए देश में एक प्रगति बैठक आयोजित की गई थी। यह 38वीं प्रगति बैठक के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म था। 38 वीं प्रगति बैठक अक्टूबर 2021 की शुरुआत में हुई थी और भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 38 वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की थी,
वेबसाइट में प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रगति बैठक सक्रिय शासन के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और परियोजनाओं के पूरा होने के वर्तमान चरण की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी। यह समीक्षा बैठक इसलिए की गई है क्योंकि इन परियोजनाओं में राज्य सरकार की भागीदारी के साथ-साथ केंद्र सरकार भी शामिल है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 38वीं प्रगति बैठक आठ परियोजनाओं की समीक्षा के लिए हुई थी। इन आठ परियोजनाओं में से चार परियोजनाएं रेल मंत्रालय की थीं, दो परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय की थीं, एक परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की थी और एक परियोजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय की थी।

प्रधान मंत्री कार्यालय की प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संकेत मिलता है कि इन आठ परियोजनाओं की संचयी लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपये थी और इन परियोजनाओं में केन्द्रीय सरकार की भागीदारी के साथ सात राज्य सरकारें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा भी शामिल है।

यहां यह भी उल्लेख करना उल्लेखनीय होगा और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा कि 37 वीं प्रगति बैठक अगस्त 2021 के अंत में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार पिछली 37 प्रगति बैठक में लगभग 297 परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी और इन 297 परियोजनाओं की अनुमानित परियोजना लागत लगभग 14.39 लाख करोड़ रुपये थी।

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