संविधान और भारत का संवैधानिक विकास – परिचयात्मक अध्ययन

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इस महत्वपूर्ण ब्लॉग में हम आईएएस, पीसीएस और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और विषय का नाम भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। लगभग प्रत्येक प्रश्न पत्र पच्चीस प्रतिशत प्रश्न भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर आधारित होते है। इसलिए इस श्रेणी में हम प्रत्येक विषय को विस्तार से समझेंगे और हम इसे आसान और समझने योग्य बनाने की कोशिश करेंगे। कृपया ब्लॉग के साथ बने रहें और टिप्पणी करते रहें।

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जैसा कि हम पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के लिए भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थशास्त्र की तरह ही भारतीय राजव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। जैसा कि पाठक जानते हैं कि हमने भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पर ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया है। इस श्रृंखला में भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रेणी पर हमारा यह पहला ब्लॉग है। हम इसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ब्लॉग और समर्थन के साथ बने रहें।

संविधान का क्या अर्थ है ?

संविधान मौलिक सिद्धांतों की एक प्रणाली है जिसके अनुसार एक राष्ट्र, राज्य, निगम या इसी तरह की संस्थाओ का शासन संचालित होता है। अर्थात इन सिद्धांतों को शामिल करने वाला दस्तावेज़ ही संविधान कहलाता है।

संविधान के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है?

जेम्स मैडिसन को संविधान के जन्मदाता या पिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होने दस्तावेज़ के प्रारूपण के साथ-साथ इसके अनुसमर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संविधान क्यों महत्वपूर्ण है ?

संविधान किसी भी देश में शासन के लिए एक आधार प्रदान करता है, संविधान यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी के हितों और जरूरतों कि रक्षा की जा सके। संविधान यह भी निर्धारित करता है कि किसी देश, राज्य या संसथान में कानून कैसे बनाए जा सकते हैं और उस प्रक्रिया का विवरण देते हैं जिसके द्वारा सरकार नियम बनाती है व उन नियमों का पालन करा सकती है ।

किसी देश के लिए संविधान का महत्व क्या है ?

संविधान देश का एक मौलिक कानून है जो उन मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाता है जिन पर उस देश की सरकार आधारित है। यह सरकार के विभिन्न अंगों के ढांचे और प्रमुख कार्यों के साथ-साथ सरकार और नागरिकों के बीच तालमेल के तौर-तरीकों को भी निर्धारित करता है।

क्या संविधान का लिखित होना अनियार्य है ?

नहीं, संविधान मौखिक भी हो सकता है। ग्रेट ब्रिटेन (United Kingdom), न्यूज़ीलैंड और इस्रियल जैसे अधिकांश देशों का अपना मौखिक संविधान है । ये तीन देश दुनिया में एकमात्र ऐसे देश हैं जिनके पास मौखिक संविधान है।

संविधान के लिखित होने का उद्देश्य क्या है ?

एक लिखित संविधान स्पष्ट रूप से उन सिद्धांतों को परिभाषित करता है जिन पर राज्य आधारित है और उस प्रक्रिया को भी इंगित करता है जिसमें कानून बनाए जाते हैं और कानून बनाने के लिए कौन अधिकृत है। कुछ संविधान, विशेष रूप से संहिताबद्ध संविधान, राज्य की शक्ति की सीमा के रूप में भी कार्य करता हैं और ऐसी रेखाएँ स्थापित करता हैं जिन्हें किसी राज्य के शासकों को पार करना मुश्किल होता है ।

एक ‘अलिखित’ संविधान के फायदे और नुकसान –

एक ‘अलिखित’ संविधान के फायदे :-

01) मुख्य लाभ यह है कि इस प्रकार के अलिखित संविधान बहुत गतिशील, लचीले होते हैं।
02) अलिखित संविधान संवैधानिक सुधार में संशोधन के लिए अधिक लचीले हैं।

एक ‘अलिखित’ संविधान के नुकसान :-

01) किसी देश के लिए ‘अलिखित’ संविधान का मुख्य नुकसान यह है कि कानूनी स्थिति के लिए एक भी लिखित दस्तावेज नहीं है।
02) यदि संविधान अलिखित है, तो एक एकल, लिखित दस्तावेज का अभाव है, जो अन्य कानूनों और नियमों पर उच्च कानूनी स्थिति रखता है।
03) यदि संविधान अलिखित है तो इसमें कई स्रोत शामिल हैं जो इसे कम सुलभ, पारदर्शी और बोधगम्य बनाता है।
04) अलिखित संविधान के मामले में कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
05) अलिखित संविधान के मामले में एक संघर्ष पैदा करता है जो सरकार के तीन स्तंभों के बीच अस्पष्टता, अनिश्चितता पैदा कर सकता है।
06) अलिखित संविधान की प्रकृति बहुत लचीली हो सकती है।
07) अलिखित संविधान कई व्याख्याओं के अधीन हो सकता है।

भारतीय संविधान

दुनिया में लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों के पास लिखित संविधान है लेकिन यूनाइटेड किंगडम एक अपवाद है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है और इसके पास एक विस्तृत लिखित संविधान है। भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा की स्थापना विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए की गई थी। इसके अलावा, एक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसने भारतीय संविधान की प्रकृति को भी प्रभावित किया। इसलिए यह वांछनीय होगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संवैधानिक विकास का संक्षिप्त सर्वेक्षण न किया जाए।

जैसा कि पाठकों को पता ही होगा कि अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में वर्ष 1600 में भारत आए लेकिन धीरे-धीरे वे भारत में अपना राजनीतिक आधार विकसित करने लगे। वर्ष 1858 में ब्रिटिश रानी द्वारा कुल राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण किया गया था। ब्रिटिश राजशाही ने विभिन्न आधारों पर कार्रवाई की और भारत पर दृढ़ता से नियंत्रण करने के लिए कई अधिनियम पारित किए। हम अगले ब्लॉग में संवैधानिक विकास की पूरी कहानी पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह लंबा विषय है अगर हम यहां चर्चा करते हैं तो यह ब्लॉग बहुत लंबा हो सकता है इसलिए ब्लॉग के संपर्क में रहें और अपने कौशल को ताज़ा रखें।
आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, कृपया टिप्पणी करते रहें।

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