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मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार या इसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किए गए संवैधानिक सुधारों की एक श्रृंखला थी जिसका उद्देश्य शासन में भारतीयों की भागीदारी को धीरे-धीरे बढ़ाना था। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के सचिव सर एडविन मोंटेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित सुधार थे।
1919 के भारत सरकार अधिनियम को लागू करने की पृष्ठभूमि
– प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद और राजनीतिक सक्रियता में बढ़ोतरी।
– अंग्रेजी सत्ता की सोच में परिवर्तन की भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का समय आ गया है।
– भारतीयों नेताओ का राजनीति में भागीदारी और स्वशासन की इच्छा।
“मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट”
भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के सचिव एडविन मोंटेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था।
रिपोर्ट की रूपरेखा संवैधानिक सुधारों पर आधारित थी जिसका उद्देश्य भारत में अधिक उत्तरदायी सरकार स्थापित करना था।
प्रशासनिक या सरकारी तंत्र में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना।
मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ
– मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार था।
– मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट का उद्देश्य भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था।
– मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट ने भारत में भारतीय मतदाताओं और भारतीय प्रशासकों को अधिक अधिकार देने के साथ सरकार का एक अधिक जिम्मेदार रूप पेश करने की मांग की।
– मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट ने प्रांतों में “द्वैध शासन” की शुरुआत की।
– प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। आरक्षित सूची – हस्तांतरित सूची
(i) आरक्षित सूची (यह राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद के अधीन थी)
(ii) हस्तांतरित सूची (यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के अधीन थी)।
– द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई जिसमें राज्य परिषद और विधान सभा शामिल थी।
– निर्वाचित सदस्यों के अनुपात के साथ विधान परिषदों की संख्या का विस्तार किया गया।
– जब चुनाव शुरू किए गए तो पाया गया कि मतदाताओं की संख्या सीमित थी और सार्वभौमिक नहीं थी। कुछ प्रांतों में महिलाओं और कुछ समूहों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इस दिशा में कुछ प्रावधान प्रस्तावित किए गए।
– सुधार में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधारों का क्या महत्व था?
मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधारों ने भारत में एक अधिक जवाबदेह और प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत की।
मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधारों ने प्रांतीय स्तर पर एक दोहरी शासन संरचना और एक अधिक समावेशी विधायी ढाँचा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार स्वशासन सरकार की दिशा में पहला कदम था।
भारतीय नेताओं का असंतोष
कुछ भारतीय नेता शासन की इस दोहरी प्रणाली से असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि हम पूर्ण और जिम्मेदार शासन पाने में विफल रहे हैं।
मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों का प्रभाव
मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भारत में भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए आधार तैयार करने में सहायक सिद्ध हुए और 1947 में भारत की अंतिम स्वतंत्रता के लिए मंच तैयार किया।
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आपको उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं