भारतीय राजव्यवस्था का पाठ्यक्रम

भारतीय राजव्यवस्था - पाठ्यक्रम

भारतीय राजव्यवस्था

1- संविधान

1.1 संवैधानिक विकास,
1.2 संविधान का निर्माण,
1.3 संविधान के उद्देश्य,
1.4 भारतीय संविधान की विशेषताएं,
1.5 प्रस्तावना,
1.6 संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद,

2- केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का पुनर्गठन

2.1 रियासतों का एकीकरण,
2.2 धार आयोग और जेवीपी समिति,
2.3 संविधान में क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान,
2.4 प्रथम भाषाई राज्य

3- नागरिकता

3.1 नागरिक कौन है?,
3.2 नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति,
3.3 नागरिकता अधिनियम में संशोधन,
3.4 राष्ट्रमंडल नागरिकता,
3.5 एकल नागरिकता,
3.6 नागरिकता का महत्व,

4- मौलिक अधिकार

4.1 परिचय,
4.2 मौलिक अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व,
4.3 अधिकारों की श्रेणियाँ,
4.4 लेख,
4.5 मौलिक अधिकारों का निलंबन,
4.6 विशेष सुविधाएँ,
4.7 मौलिक अधिकारों में संशोधन का संसद का अधिकार,

5- मौलिक कर्तव्य

6- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

6.1 परिचय,
6.2 निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर,
6.3 महत्वपूर्ण निदेशक सिद्धांत,
6.4 व्यवहार में निदेशक सिद्धांत,
6.5 निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध,

7- राष्ट्रपति

7.1 राष्ट्रपति,
7.2 राष्ट्रपति की शक्तियाँ,
7.3 राष्ट्रपति की स्थिति,
7.4 उपराष्ट्रपति,

8- प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद

8.1 वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी,
8.2 प्रधान मंत्री,
8.3 उप प्रधान मंत्री,
8.4 मंत्रिपरिषद,

9- संसद

9.1 लोकसभा,
9.2 राज्य सभा,
9.3 संसद के सत्र,
9.4 संयुक्त सत्र,
9.5 संसद की शक्तियाँ,
9.6 क्या भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय है?
9.7 सदस्यों के विशेषाधिकार,
9.8 समिति प्रणाली,
9.9 विधायी प्रक्रिया,
9.10 लेखानुदान,
9.11 संसदीय शर्तें,

10- उच्चतम न्यायालय

10.1 परिचय,
10.2 न्यायाधीशों की स्वतंत्रता,
10.3 उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार,
10.4 उच्चतम न्यायालय और न्यायिक समीक्षा,
10.5 न्यायिक सक्रियता,
10.6 जनहित याचिका,
10.7 न्यायपालिका बनाम. विधान मंडल,

11- प्रदेश कार्यकारिणी

11.1 परिचय,
11.2 राज्यपाल,
11.3 राज्यपाल की शक्तियाँ,
11.4 मुख्यमंत्री,
11.5 मंत्रिपरिषद,
11.6 महाधिवक्ता,

12- राज्य विधानमंडल

12.1 विधान सभा,
12.2 विधान परिषद,
12.3 राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ,

13- उच्च न्यायालय

13.1 परिचय,
13.2 न्यायाधीशों का स्थानांतरण,
13.3 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार,
13.4 प्रशासनिक न्यायाधिकरण,
13.5 पारिवारिक न्यायालय,
13.6 लोक अदालतें,
13.7 न्याय पंचायतें,
13.8 कानूनी सहायता,

14- केंद्र शासित प्रदेश

14.1 परिचय,
14.2 प्रशासन,
14.3 अनुसूची क्षेत्र,
14.4 जनजातीय क्षेत्र,

15- भारतीय संघवाद और संघ और राज्यों के बीच संबंध

15.1 भारतीय संघवाद,
15.2 गैर-संघीय विशेषताएँ,
15.3 सहकारी संघवाद,
15.4 संघ-राज्य संबंध,

16- राज्य की अधिक स्वायत्तता की मांग

16.1 सरकारिया आयोग,
16.2 आंचलिक परिषदें,

17- संवैधानिक संशोधन

17.1 संशोधन की प्रक्रिया,
17.2 महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन

18- संघ एवं राज्यों के अधीन सिविल सेवाएँ

18.1 सेवाओं का वर्गीकरण,
18.2 लोक सेवा आयोग,
18.3 सिविल सेवक और मौलिक अधिकार,

19- प्रमुख पदाधिकारी

19.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
19.2 भारत के अटॉर्नी जनरल,
19.3 चुनाव आयोग,
19.4 वित्त आयोग,

20- अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान

20.1 परिचय,

21- राजभाषा

21.1 राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग,
21.2 क्षेत्रीय भाषाएँ,

22- जम्मू-कश्मीर

22.1 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा,
22.2 जम्मू और कश्मीर का संविधान,
22.3 अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की मांग,
22.4 जम्मू और कश्मीर पुनर्वास अधिनियम,

23- निधि

23.1 भारत की संचित निधि,
23.2 भारत की आकस्मिकता निधि,

24- भारत एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य के रूप में

24.1 सर्वधर्म समभाव,

25- निर्वाचन प्रणाली एवं चुनाव

25.1 निर्वाचन प्रणाली,
25.2 आजादी के बाद से भारत में हुए चुनाव,
25.3 दल-बदल विरोधी कानून (1985),
25.4 राजनीतिक दल,
25.5 राजनीतिक दलों का पंजीकरण,
25.6 राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल,

26-पंचायती राज

26.1 पंचायती राज,
26.2 त्रिस्तरीय प्रणाली,
26.3 पंचायती राज का आकलन,
26.4 अशोक मेहता समिति,

27- सामुदायिक विकास

27.1 स्व-सहायता की ओर,

28- संविधान की अनुसूचियां

28.1 परिचय,
28.2 अनुसूचियों की सूची,

29- भारतीय विदेश नीति